सर्वांच्या कॉम्पुटर्सवर आता सरकारी संस्थांची पाळत : सरकारचा काहीसा वादग्रस्त निर्णय!

सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आदेशानुसार गृहमंत्रालयाद्वारे दहा सरकारी गुप्तचर संस्थांना कोणत्याही कॉम्पुटरवर काय माहिती साठवली जात आहे, कोणत्या गोष्टीसाठी वापर केला जात या गोष्टींवर पाळत ठेवण्याची उघड परवानगी देण्यात आली आहे! इंटलिजन्स ब्युरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, सीबीआय, एनआयए, रॉ, दिल्ली पोलीस आयुक्त, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स या दहा संस्थांना देशातील कोणत्याही कॉम्पुटरवर नजर ठेवण्याची अधिकृतरीत्या परवानगी असेल. 

या संस्था कधीही कोणाचाही कॉम्पुटर, त्यावरील खासगी डेटा तपासू शकतील. गुन्हेगारी रोखण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचललेल असलं तरी याचा गैरवापर सुद्धा केला जाऊ शकतो हे या संस्थांनी लक्षात घ्यायला हवं आहे. 

नागरिकांच्या प्रायव्हसी म्हणजे वैयक्तिक गोपनीयतेला या निर्णयामुळे नक्कीच बाधा पोहचू शकेल. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की 'आम्ही तर काही वाईट काम करत नाहीय तर आम्हाला काय फरक पडणार? गुन्हेगार असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल ना?'... तर हा प्रश्न काही अंशी खरा असला तरी या आदेशामार्फत सरकारी संस्थांना मिळणाऱ्या अधिकारांचाही विचार व्हायला हवा आहे. प्रत्येक वेळी एखादी संस्था चांगल्या उद्देशाने पाळत ठेवण्यास सुरुवात करते असं गृहीत धरलं तरी त्याचा गैरवापर करून स्वतःच्या फायद्यासाठी, वाईट हेतूने ती माहिती वापरली गेल्याचे अनेक प्रसंग यापूर्वी घडलेले आहेत.

आता पुन्हा नवा प्रश्न कि फेसबुक सारख्या कंपन्यांही तेच करतात मग सरकारने केलं तर काय झालं? यात पुन्हा फरक हा आहे की फेसबुक हे प्रत्येकजण स्वतःच्या इच्छेने वापरलेलं असतं. स्वतः (नकळत का होईना) डेटासंबंधित परवानगी दिलेली असते. मात्र अशा सरकारी निर्णयांबाबत नागरिकांशी चर्चा केलेली नसते वा परवानगीही घेतलेली नसते.  

अर्थात याचा गैरवापरच होईल असेही नाही मात्र केवळ सरकारी आहे म्हणून आपण त्यावर पूर्ण विश्वास ठेऊन त्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर विश्वास ठेऊ शकत नाही. कारण सरतेशेवटी पाळत ठेवण्याचं काम हे काही व्यक्तींद्वारेच केलं जाणार आहे. ह्या प्रक्रियेदरम्यान अधिकाऱ्यांना लाच देऊन हव्या त्या व्यक्तीच्या कॉम्पुटरवरील माहिती न सांगता जमवली जाऊ शकते, जी नक्कीच चांगली गोष्ट नाही. आताच्या जगात कॉम्प्युटर्सद्वारेच बऱ्यापैकी माहितीची देवाणघेवाण होत असल्यामुळे अशा प्रकारे न सांगता पाळत ठेवण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो... 

अमेरिकेत NSA या त्यांच्या सरकारी सुरक्षा संस्थेने असेच नागरिकांना पाळत ठेवत असल्याची माहिती न देता प्रत्येक लॅपटॉप, कॉम्पुटर, फोन्सद्वारे माहिती जमवली होती. मात्र हे बाहेर कळल्यावर (एडवर्ड स्नोडेन प्रकरण) तत्कालीन सरकारला देशावरील दहशतवादी हल्ले रोखण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प सुरु केल्याचं स्पष्टीकरण देऊनही मोठ्या प्रमाणात विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं. कारण एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती त्रयस्थ व्यक्तीकडून पाहिली जाणं कोणालाही आवडणारच नाही. त्यानंतर तो प्रकल्प बंद केला असल्याचं सांगण्यात तरी आलं होतं. प्रत्यक्षात तस झालेलं नाही हे सर्वाना ठाऊक असल्यासारखं आहे! हे इतक्या थरापर्यंत पोहोचलं होतं कि एनएसए नागरिकांच्या वेबकॅममधून घरी परवानगीशिवाय पाळत ठेवत माहिती गोळा करत होतं. त्यामुळेच वेबकॅमवर चिकटपट्टी लावून कॅमेरा झाकून ठेवण्याबद्दल सुरक्षा तज्ञांनाकडून सांगण्यात येतं. 

या नव्या आदेशानुसार सीबीआय, एनआयए, रॉ सारख्या दहा संस्थांना कोणत्याही कॉम्पुटरवरील तयार केली जात असलेली, साठवलेली, पाठवली जात असलेली माहिती अडवणे, तपासणी करणे, कोड उलगडून पाहणे असे अधिकार Act (section 69 of the IT Act, 2000) अंतर्गत देण्यात आले आहेत! 

ही पोस्ट राजकीय नाही याची नोंद घ्यावी. या विशिष्ट सरकारी निर्णयामुळे नागरिकांच्या गोपनियेसंबंधी होणाऱ्या काही बदलांची आणि त्यामुळे होऊ शकतील अशा संभाव्य गोष्टींची माहिती करून देणे एव्हढाच उद्देश आहे.